घेऊन हाती मशाल क्रांतीची
घालू पालथी अवघी पृथ्वीची,
राजा कुणी ना रंक आता
ह्या तर झाल्या जुन्या बाता,
सान-थोर सारे एक जमू
एकच ध्यासाने आता लढू,
बाजूला ठेऊ सारे पोथी पंथ
आणू एकत्र सारे साधू संत,
राग कुना ना कुणास रुसवा
बासनात आता हो मतभेद वसवा,
तमा न बाळगू आता कुणाची
घराणेशाही राजकारणाची ना पोपटपंची नेत्यांची,
एकदिलाने एकजुटीने आता पुढेच जाऊ
ध्येयप्राप्तीशिवाय न आता माघारी येऊ.
Showing posts with label Vasai Virar VVMC. Show all posts
Showing posts with label Vasai Virar VVMC. Show all posts
Friday, May 21, 2010
Tuesday, April 27, 2010
महाराष्ट्राला १ कोटीचा पुरस्कार!
पंचायतराज अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून दिल्याजाणाऱ्या पुरस्कारात महाराष्ट्राची तिसऱ्या क्रमांकावर वर्णी लागल्याचे वृत्त वाचून सखेद आश्चर्याचा धक्का बसला (आता माझ्या महाराष्ट्राला पुरस्कार मिळूनदेखील मला खेद का झाला याचा तुम्हाला धक्का बसला असेल, त्याचे कारण तुम्हास कळेलच).
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री मा. जयंत पाटील व ग्रामविकास सचिव सुधीर ठाकरे यांनी हा एक कोटी रुपयांचा पुरस्कार स्वीकारताना आपण खरोखरच या पुरस्काराचे धनी आहोत का? आपण त्यासाठी लायक आहोत का याचा विचार केला असेल अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल.
वसई तालुक्यात मागील काही महिन्यांपासून ५३ गावांचे जे जन आंदोलन सुरु आहे त्याला ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या ग्रामसभांचाही आधार आहे. वसई - विरार भागातील काही नगरपालिका मिळून जी महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे त्यामध्ये बेकायदेशीररीत्या ५३ गावांचादेखील समावेश करण्यात आला होता, त्या ५३ पैकी ४९ गावांनी आपापल्या ग्रामपंचायतिंमध्ये ग्रामसभाद्वारे यावर आक्षेप घेतला होता व महानगरपालिकेत होणाऱ्या समावेशाला विरोध दर्शवला होता, असे असतानादेखील शासनाने आडमुठेपणाचे धोरण अवलंबून व कायदेकानून - नियम धाब्यावर बसवून जनमताविरुद्ध महानगरपालिका या गावांवर लादली होती. नंतर उसळलेल्या जनक्षोभानंतर सरकारला झुकून आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला असला तरी त्याअगोदर या सरकारने राजकारणातील सर्व डावपेच पणाला लावून हे जनआंदोलन चिरडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. ५ मार्च २०१० चा अमानुष लाठीहल्ला सर्वश्रुत आहे.
ग्रामसभांचे निर्णय पायदळी तुडवून व पंचायतराज न जुमानता लोकांवर अन्यायकारकरित्या आपले निर्णय लादणाऱ्या अशा या सरकारला कोणते निकष लावून असे हे पुरस्कार दिले जातात हे एक प्रश्नचिन्हच आहे.
आता या पुरस्काराची लाज ठेऊन सरकारकडून वसईवर झालेल्या अन्यायाची पुनरावृत्ती अन्यत्र कुठे होणार नाही अशी आशा बाळगूया (की नको?).
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री मा. जयंत पाटील व ग्रामविकास सचिव सुधीर ठाकरे यांनी हा एक कोटी रुपयांचा पुरस्कार स्वीकारताना आपण खरोखरच या पुरस्काराचे धनी आहोत का? आपण त्यासाठी लायक आहोत का याचा विचार केला असेल अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल.
वसई तालुक्यात मागील काही महिन्यांपासून ५३ गावांचे जे जन आंदोलन सुरु आहे त्याला ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या ग्रामसभांचाही आधार आहे. वसई - विरार भागातील काही नगरपालिका मिळून जी महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे त्यामध्ये बेकायदेशीररीत्या ५३ गावांचादेखील समावेश करण्यात आला होता, त्या ५३ पैकी ४९ गावांनी आपापल्या ग्रामपंचायतिंमध्ये ग्रामसभाद्वारे यावर आक्षेप घेतला होता व महानगरपालिकेत होणाऱ्या समावेशाला विरोध दर्शवला होता, असे असतानादेखील शासनाने आडमुठेपणाचे धोरण अवलंबून व कायदेकानून - नियम धाब्यावर बसवून जनमताविरुद्ध महानगरपालिका या गावांवर लादली होती. नंतर उसळलेल्या जनक्षोभानंतर सरकारला झुकून आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला असला तरी त्याअगोदर या सरकारने राजकारणातील सर्व डावपेच पणाला लावून हे जनआंदोलन चिरडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. ५ मार्च २०१० चा अमानुष लाठीहल्ला सर्वश्रुत आहे.
ग्रामसभांचे निर्णय पायदळी तुडवून व पंचायतराज न जुमानता लोकांवर अन्यायकारकरित्या आपले निर्णय लादणाऱ्या अशा या सरकारला कोणते निकष लावून असे हे पुरस्कार दिले जातात हे एक प्रश्नचिन्हच आहे.
आता या पुरस्काराची लाज ठेऊन सरकारकडून वसईवर झालेल्या अन्यायाची पुनरावृत्ती अन्यत्र कुठे होणार नाही अशी आशा बाळगूया (की नको?).
Friday, April 16, 2010
वसईवरचा लाठीहल्ला!
माझं एक काम करशील
त्यांना जाऊन एक विचारशील,
अरे आवडतच होत्या साड्या एवढ्या
तर मागून घायच्या होत्या नवीन आणून दिल्या असत्या,
माझ्या आया - बहिणींच्या नेसत्या साड्या का म्हणून फेडल्या?
भावतात तुम्हास एवढ्याच बांगड्या
तर बोलावला असता एखादा कासार आणि भागवली असती हौस तुमची
पण माझ्या आया - बहिणींची मनगट का म्हणून मोडलीत?
आवडतो तुम्हास एवढा लाठीमार कि घरा-घरात घुसून तुम्ही केलंत रणकंदन,
दिल्या असत्या तुम्हास जुन्या गोधड्या; खुशाल बडवा हव्या तेवढ्या.
लाचारीची भाकरी एवढी का आवडली?
तुम्ही तर शौर्याची परीसीमाच गाठली
कुत्र्यांची ही कोणती जात निघाली ज्याने लांडग्यांना सोडून
शेळ्यावरच झडप घातली
नक्कीच यासाठी विशेष ट्रेनिंग असेल
आणि त्यावर लक्ष लक्ष खर्चही आला असेल
बाकी तुमच्या management चे मात्र कौतुक करावेसे वाटते
अचूक वेळ साधून, टार्गेट पूर्ण करून
पसार कसे व्हावे
हे तुम्हाकडून शिकावेसे वाटते.
Thursday, April 15, 2010
जावळीच्या मोऱ्याचा आधुनिक अवतार, नंदकुमार जावळे!
नंदकुमार जावळे यांचा ११ एप्रिलचा लेख वाचला, लेख वाचून लेखकांची कीव आली. वसई परिसर हे काही एक छोटे गाव नाही जिथे १०-१२ लोक फिरून बंद जवळपास १००% पर्यंत यशस्वी होईल. माननीय आमदार विवेकभाऊ पंडित आणि इतर आंदोलकांच्या अटकेच्या निषेधार्थ ती एक उस्फुर्थ जन-प्रतिक्रिया होती.
लेखक सांगताहेत की उमराळे, करमाळे, बोळिंजसारखी गावे महानगरपालिकेतून वगळणे चूक आहे कारण ती महानगरपालिकेच्या हद्दीला जोडलेली आहेत; उद्या लेखक असेही म्हणेल की काश्मीर पाकिस्तानच्या हद्दीला जोडलेले आहे तेव्हा त्याचा समावेश पाकिस्तानमध्ये व्हावा. लेखक या गावातील लोकांच्या भावनेचा बिलकुल विचार करत नाहीयेत. या लोकांनी अगोदरच ग्रामसभेद्वारे आपला विरोध दर्शवला आहे आणी जर का पुन्हा एकदा जनमत चाचणी घेतली तर खरे चित्र आपणासमोर येईल.
आमदार विवेक पंडित हे नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देत आहेतच, वसईतील नवीन व सुस्थितीतील रस्ते आपणास हेच दर्शवत आहेत. मात्र त्यांनी हे आंदोलन थांबवावे आणी फक्त या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे हे कोणते ग्रामस्थ लेखकांना सांगताहेत हाच प्रश्न आहे. लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळते की नाही याची विचारणा १० वर्षात केली नाही असे लेखक म्हणताहेत मात्र गेल्या १० वर्षात नव्हे तर मागील २० वर्षांपासून वसईत कोणाची सत्ता होती याच लेखकांना विसर पडलेला दिसतोय.
सर्व राष्ट्रीय आणी स्थानिक राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, सामान्य नागरिक एकत्र येऊन हा लढा देत असताना तो फक्त एका विशिष्ठ समाजाचा आहे असे लेखक कुठल्या आधारावर म्हणताहेत हे कृपया स्पष्ट करावे.
आणी हो वसई हा तथाकथित हरित पट्टा नाही आहे, वसईसारखा हिरवागार प्रदेश आपणास शोधूनही सापडणार नाही. जर आपणास ह्याची खात्री करून घ्यायची असेल तर जरूर वसईस भेट दया, आम्ही आपले आदरातिथ्य जरूर करू. वसई पाहून आपले मतपरिवर्तनच नव्हे मनपरिवर्तनदेखील होईल याची आम्ही खात्री देतो.
गेट वेल सून..!!!
लेखक सांगताहेत की उमराळे, करमाळे, बोळिंजसारखी गावे महानगरपालिकेतून वगळणे चूक आहे कारण ती महानगरपालिकेच्या हद्दीला जोडलेली आहेत; उद्या लेखक असेही म्हणेल की काश्मीर पाकिस्तानच्या हद्दीला जोडलेले आहे तेव्हा त्याचा समावेश पाकिस्तानमध्ये व्हावा. लेखक या गावातील लोकांच्या भावनेचा बिलकुल विचार करत नाहीयेत. या लोकांनी अगोदरच ग्रामसभेद्वारे आपला विरोध दर्शवला आहे आणी जर का पुन्हा एकदा जनमत चाचणी घेतली तर खरे चित्र आपणासमोर येईल.
आमदार विवेक पंडित हे नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देत आहेतच, वसईतील नवीन व सुस्थितीतील रस्ते आपणास हेच दर्शवत आहेत. मात्र त्यांनी हे आंदोलन थांबवावे आणी फक्त या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे हे कोणते ग्रामस्थ लेखकांना सांगताहेत हाच प्रश्न आहे. लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळते की नाही याची विचारणा १० वर्षात केली नाही असे लेखक म्हणताहेत मात्र गेल्या १० वर्षात नव्हे तर मागील २० वर्षांपासून वसईत कोणाची सत्ता होती याच लेखकांना विसर पडलेला दिसतोय.
सर्व राष्ट्रीय आणी स्थानिक राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, सामान्य नागरिक एकत्र येऊन हा लढा देत असताना तो फक्त एका विशिष्ठ समाजाचा आहे असे लेखक कुठल्या आधारावर म्हणताहेत हे कृपया स्पष्ट करावे.
आणी हो वसई हा तथाकथित हरित पट्टा नाही आहे, वसईसारखा हिरवागार प्रदेश आपणास शोधूनही सापडणार नाही. जर आपणास ह्याची खात्री करून घ्यायची असेल तर जरूर वसईस भेट दया, आम्ही आपले आदरातिथ्य जरूर करू. वसई पाहून आपले मतपरिवर्तनच नव्हे मनपरिवर्तनदेखील होईल याची आम्ही खात्री देतो.
गेट वेल सून..!!!
Subscribe to:
Posts (Atom)