महाराष्ट्राला १ कोटीचा पुरस्कार!

पंचायतराज अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून दिल्याजाणाऱ्या पुरस्कारात महाराष्ट्राची तिसऱ्या क्रमांकावर वर्णी लागल्याचे वृत्त वाचून सखेद आश्चर्याचा धक्का बसला (आता माझ्या महाराष्ट्राला पुरस्कार मिळूनदेखील मला खेद का झाला याचा तुम्हाला धक्का बसला असेल, त्याचे कारण तुम्हास कळेलच).
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री मा. जयंत पाटील व ग्रामविकास सचिव सुधीर ठाकरे यांनी हा एक कोटी रुपयांचा पुरस्कार स्वीकारताना आपण खरोखरच या पुरस्काराचे धनी आहोत का? आपण त्यासाठी लायक आहोत का याचा विचार केला असेल अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल.
वसई तालुक्यात मागील काही महिन्यांपासून ५३ गावांचे जे जन आंदोलन सुरु आहे त्याला ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या ग्रामसभांचाही आधार आहे. वसई - विरार भागातील काही नगरपालिका मिळून जी महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे त्यामध्ये बेकायदेशीररीत्या ५३ गावांचादेखील समावेश करण्यात आला होता, त्या ५३ पैकी ४९ गावांनी आपापल्या ग्रामपंचायतिंमध्ये ग्रामसभाद्वारे यावर आक्षेप घेतला होता व महानगरपालिकेत होणाऱ्या समावेशाला विरोध दर्शवला होता, असे असतानादेखील शासनाने आडमुठेपणाचे धोरण अवलंबून व कायदेकानून - नियम धाब्यावर बसवून जनमताविरुद्ध महानगरपालिका या गावांवर लादली होती. नंतर उसळलेल्या जनक्षोभानंतर सरकारला झुकून आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला असला तरी त्याअगोदर या सरकारने राजकारणातील सर्व डावपेच पणाला लावून हे जनआंदोलन चिरडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. ५ मार्च २०१० चा अमानुष लाठीहल्ला सर्वश्रुत आहे.
ग्रामसभांचे निर्णय पायदळी तुडवून व पंचायतराज न जुमानता लोकांवर अन्यायकारकरित्या आपले निर्णय लादणाऱ्या अशा या सरकारला कोणते निकष लावून असे हे पुरस्कार दिले जातात हे एक प्रश्नचिन्हच आहे.
आता या पुरस्काराची लाज ठेऊन सरकारकडून वसईवर झालेल्या अन्यायाची पुनरावृत्ती अन्यत्र कुठे होणार नाही अशी आशा बाळगूया (की नको?).